`

Ticker

6/recent/ticker-posts

मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय - वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण


 

देशातील वैद्यकीय तसेच दंतवैद्यक महाविद्यालयांत पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी ( ओबीसी ) २७ टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ( ईडब्ल्यूएस ) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतला . महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ठाकरे सरकारच्या धरसोडपणामुळे टांगणीवर पडलेला असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारने केलेल्या अन्यायावर केंद्र सरकारची मलमपट्टी झाली आहे . अन्यथा ओबीसी विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्रात परवड झाली असती आणि ठाकरे सरकारने त्यांची उपेक्षा करून त्यांच्या हलाखीत भरच घातली असती . मुख्यमंत्री ठाकरे सवंग लोकप्रियतेसाठी केवळ घोषणाबाजी करीत असून , ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही एवढ्या एकाच आश्वासनाचे पढविले गेलेले वाक्य वारंवार उच्चारत प्रत्यक्षात मात्र ओबीसींची उपेक्षाच करत आहेत . सरकारच्या धोरणशून्य कारभारामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षणदेखील गमावल्याने मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे . ठाकरे यांनी या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन ओबीसी समाजास दिलासा दिला , तरीही मुख्यमंत्री मात्र अजूनही आश्वासनावरच बोळवण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत . ठाकरे सरकारकडे धोरण नाही , आणि निर्णय घेण्याची हिंमत व क्षमतादेखील नाही हे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणातील वेळकाढूपणामुळे स्पष्ट झाले आहे . महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा नवा प्रयत्न आता ठाकरे सरकारने सुरू केला असून त्याआडून ओबीसी व मराठी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पडदा पाडण्याचे छुपे कारस्थान ठाकरे सरकारने रचले आहे . आघाडी सरकारमधील अन्य नेतेदेखील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत , तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांना या प्रश्नाची जाण नाही . म्हणूनच दिरंगाई करून प्रश्न टांगणीवर टाकणे हा ठाकरे सरकारचा एककलमी कार्यक्रम आहे . केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसींनी भक्कम प्रतिनिधित्व आणि ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारी महत्वपूर्ण घटनादुरुस्ती करून मोदी सरकारने ओबीसींच्या हितरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली आहे . चंद्रकांतदादा पाटील

Post a Comment

0 Comments